राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा यूपीएस का विकल्प, लेकिन पुरानी पेंशन की मांग जारी
केंद्र के बाद अब राज्यों में भी लागू होगी एकीकृत पेंशन स्कीम (UPS)
केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की घोषणा के बाद अब राज्य कर्मचारियों को भी इसका विकल्प देने की तैयारी हो रही है। अगले वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मचारियों को UPS और NPS में से किसी एक को चुनने का अवसर मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से लागू होगी यूपीएस
गुरुवार को केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस योजना के तहत जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को सेवा में होंगे, वे UPS चुन सकते हैं। साथ ही, नए सरकारी कर्मचारी स्वचालित रूप से इस योजना के तहत आएंगे।
UPS के मुख्य बिंदु:
✔️ 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
✔️ कर्मचारी को अपनी पेंशन के लिए 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार 18.5% योगदान देगी।
✔️ पेंशन को शेयर बाजार से बाहर निवेश करने की मांग स्वीकार की गई है।
✔️ जो कर्मचारी UPS के तहत पेंशन चाहते हैं, उन्हें पोर्टल पर UPS विकल्प चुनकर क्लेम फॉर्म भरना होगा।
राज्य कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया: केवल ओपीएस चाहिए!
हालांकि राज्य सरकार UPS को लागू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे सिर्फ पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) चाहते हैं।
👉 हरिकिशोर तिवारी (प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद) ने कहा:
“UPS उत्तर प्रदेश में भी लागू होनी चाहिए, लेकिन हमारी 10% कटौती की राशि हमें सेवा समाप्ति पर जीपीएफ के रूप में मिलनी चाहिए। इसको लेकर लड़ाई जारी रहेगी।”
👉 अतुल मिश्रा (राष्ट्रीय उप महासचिव, इप्सेफ) ने कहा:
“हमें सिर्फ पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) चाहिए, UPS या कोई अन्य योजना नहीं। UPS में 25 साल की न्यूनतम सेवा की शर्त है, जिससे 40-42 साल की उम्र में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही इसमें GPF और DA जैसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं, इसलिए यह योजना हमें स्वीकार नहीं।”
यूपी में UPS लागू होने में लग सकता है सात महीने का समय
वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, UPS को उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू किया जाएगा। लेकिन इसे लागू करने में केंद्र को सात महीने लगे, इसलिए यूपी सरकार को भी इसे लागू करने के लिए कम से कम इतना ही समय लग सकता है।
क्या होगा आगे?
✔️ राज्य सरकार UPS लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
✔️ कर्मचारियों को UPS या NPS में से एक विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा।
✔️ पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली को लेकर कर्मचारियों का विरोध जारी रहेगा।
✔️ UPS को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच आगे भी बातचीत होगी।
निष्कर्ष
एकीकृत पेंशन स्कीम (UPS) से राज्य कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन कर्मचारी संगठन OPS की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। UPS के तहत 25 साल की सेवा शर्त, GPF और DA जैसी सुविधाओं की कमी को लेकर असंतोष बना हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि यूपी सरकार इस योजना को कैसे लागू करती है और कर्मचारियों को कितना संतोषजनक समाधान मिलता है।
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