उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों की पदोन्नति: न्यायालयीय निर्णय और वर्तमान स्थिति
🔹 भूमिका
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है। आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या 60000250000830 के तहत इस विषय में अनुरोध किया गया था, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के तहत स्थिति स्पष्ट की गई है।
हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खंडपीठ, लखनऊ में योजित याचिका संख्या 523/2024 (हिमांशु राणा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में पारित आदेश के कारण वर्तमान में पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।
🔹 न्यायालय का आदेश: प्रमुख बिंदु
🔹 मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मामला है, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
🔹 उत्तर प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
🔹 इस याचिका के निस्तारण तक पदोन्नति की प्रक्रिया को स्थगित रखा गया है।
🔹 हालांकि, योग्य शिक्षकों की पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यह निर्णय न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।
🔹 पदोन्नति की वर्तमान स्थिति
📌 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा पदोन्नति की कार्यवाही “उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981” एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।
📌 फिलहाल, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।
📌 न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आने के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव होगी।
🔹 जनसुनवाई पोर्टल पर स्थिति
✅ शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जनसुनवाई पोर्टल पर इसे पोषणीय नहीं माना गया है।
✅ मांग, सुझाव, आर्थिक सहायता, स्थानांतरण या नौकरी से संबंधित अनुरोध इस पोर्टल के तहत स्वीकार नहीं किए जाते।
🔹 शिक्षकों के लिए आवश्यक कदम
✅ न्यायालय में लंबित मामले की नियमित जानकारी रखें और आवश्यकतानुसार शिक्षक संघों के माध्यम से अपनी बात रखें।
✅ सरकारी घोषणाओं और शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों पर नजर बनाए रखें।
✅ योग्य शिक्षक अपने दस्तावेज तैयार रखें, ताकि न्यायालय से निर्णय आने के बाद बिना किसी विलंब के पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
🔹 निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया फिलहाल न्यायालय के आदेश के कारण रुकी हुई है। न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आने के बाद ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई संभव होगी। शिक्षकों को धैर्य रखना होगा और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले नए निर्देशों का इंतजार करना होगा।
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