एलन मस्क के ‘X’ ने भारत सरकार पर लगाया सेंसरशिप का आरोप, कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की याचिका 🚨
अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की है। कंपनी का आरोप है कि भारत सरकार सोशल मीडिया कंटेंट पर मनमाने तरीके से सेंसरशिप लागू कर रही है और आईटी एक्ट की धारा 79(3)बी का गलत इस्तेमाल कर रही है।
📌 याचिका में क्या कहा गया?
🛑 ‘X’ का कहना है कि सरकार स्वतंत्र रूप से कंटेंट ब्लॉक नहीं कर सकती, बल्कि उसे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
🛑 कंपनी ने आईटी अधिनियम की धारा 79(3)बी के दुरुपयोग का विरोध किया है।
🛑 ‘X’ का दावा है कि यह ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
🛑 सरकार के “सहयोग पोर्टल” का हिस्सा बनने से भी कंपनी ने इनकार किया है।
⚖️ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन?
🚨 ‘X’ का कहना है कि आईटी एक्ट की धारा 79(3)बी का यह उपयोग सुप्रीम कोर्ट के ‘श्रेया सिंघल’ केस के फैसले का उल्लंघन है।
📜 श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कोई भी कंटेंट केवल आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही ब्लॉक किया जा सकता है।
🚫 धारा 79(3)बी का विरोध क्यों?
‘X’ के अनुसार, इस धारा के इस्तेमाल से:
✅ 36 घंटे के भीतर कंटेंट हटाने का दबाव बनता है।
✅ अगर कंपनी सरकारी आदेशों का पालन नहीं करती, तो उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दंडित किया जा सकता है।
✅ ‘X’ जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को थर्ड-पार्टी प्रोटेक्शन (जो उन्हें यूजर-जनरेटेड कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता) खत्म किया जा सकता है।
📌 X बनाम भारत सरकार: यह लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है?
⚡ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: सोशल मीडिया पर सेंसरशिप के खिलाफ एक बड़ा सवाल उठता है।
⚡ नए आईटी नियमों की वैधता: क्या सरकार सोशल मीडिया कंटेंट को बिना उचित प्रक्रिया के हटा सकती है?
⚡ तकनीकी कंपनियों और सरकार के बीच संघर्ष: पहले भी ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियां भारत सरकार से टकरा चुकी हैं।
📢 निष्कर्ष: क्या होगा आगे?
📌 यदि हाईकोर्ट ‘X’ के पक्ष में फैसला देता है, तो यह भारत में सोशल मीडिया सेंसरशिप के लिए एक मिसाल बन सकता है।
📌 यदि सरकार की दलीलें स्वीकार की जाती हैं, तो सोशल मीडिया कंपनियों को सरकारी आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
📌 यह केस भारत में डिजिटल अधिकारों और सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
💬 आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को सोशल मीडिया कंटेंट सेंसर करने का अधिकार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं! ⬇️
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