एकीकृत पेंशन योजना (UPS): सरकारी कर्मचारियों के लिए नए विकल्प की शुरुआत
1 अप्रैल 2025 से लागू होगी UPS, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा नया पेंशन विकल्प
✅ PFRDA ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की अधिसूचना जारी कर दी है! अब केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को UPS और NPS में से चुनने का विकल्प मिलेगा। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा।
🔹 UPS क्या है? (Unified Pension Scheme)
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई थी। यह योजना NPS (National Pension System) की आलोचनाओं के बाद लाई गई, ताकि सरकारी कर्मचारियों को अधिक स्थिर पेंशन मिल सके।
UPS के तहत पेंशन कैसे मिलेगी?
- कर्मचारी को मूल वेतन + महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान देना होगा।
- केंद्र सरकार (नियोक्ता) 18.5% का योगदान करेगी।
- पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित रूप में होगी।
📌 ध्यान दें: UPS में भी अंतिम भुगतान जमा कोष पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर निर्भर करेगा, जिसे मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाएगा।
🔹 कौन-कौन UPS में नामांकन कर सकता है?
1️⃣ वर्तमान में सेवा में मौजूद वे सभी कर्मचारी, जो NPS के तहत हैं।
2️⃣ 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्र सरकार में भर्ती होने वाले नए कर्मचारी।
📍 महत्वपूर्ण नियम:
✔ UPS का लाभ 25 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने पर मिलेगा।
✔ यदि कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है, हटाया जाता है या बर्खास्त किया जाता है, तो उसे पेंशन का यह विकल्प नहीं मिलेगा।
✔ नामांकन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन उपलब्ध होगी, कर्मचारी चाहें तो भौतिक रूप से भी आवेदन जमा कर सकते हैं।
🔹 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अब तीन पेंशन विकल्प
1️⃣ OPS (Old Pension Scheme)
➡ जनवरी 2004 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए लागू।
➡ अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में हर माह मिलता है।
2️⃣ NPS (New Pension Scheme)
➡ 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य।
➡ कर्मचारी 10% और सरकार 14% योगदान करती है।
➡ पेंशन राशि बाजार आधारित होती है।
3️⃣ UPS (Unified Pension Scheme) (नई योजना)
➡ 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
➡ कर्मचारी 10% और सरकार 18.5% योगदान करेगी।
➡ 12 महीनों के औसत वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन।
🔹 क्यों लाई गई UPS? 🤔
👉 NPS की आलोचना: कर्मचारियों को पेंशन की अनिश्चितता से परेशानी हो रही थी, क्योंकि NPS की पेंशन राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती थी।
👉 OPS की वापसी की मांग: कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की, जिससे केंद्र सरकार पर भी दबाव पड़ा।
👉 UPS का संतुलन: सरकार ने OPS और NPS के बीच एक संतुलित समाधान के रूप में UPS पेश किया।
🔹 UPS के फायदे (Benefits of UPS) ✅
✔ स्थिर पेंशन: अंतिम वेतन का 50% सुनिश्चित मिलेगा।
✔ सरकारी अंशदान अधिक: सरकार का योगदान NPS से ज्यादा (18.5%)।
✔ बाजार जोखिम में संतुलन: निवेश तो होगा, लेकिन सरकारी बॉन्ड में प्राथमिकता दी जाएगी।
✔ सुविधाजनक नामांकन: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध।
🔹 निष्कर्ष (Conclusion) 🎯
UPS सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और संतुलित पेंशन विकल्प है। यह OPS की स्थिरता और NPS के बाजार रिटर्न के बीच संतुलन बनाता है। सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से इसमें नामांकन कर सकते हैं।
📌 यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो जल्द ही अपने विकल्पों पर विचार करें और सही निर्णय लें!
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