एलआईसी में हिस्सेदारी घटाएगी केंद्र सरकार, 2025-26 में 2-3% बिक्री की योजना
नई दिल्ली: केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 2 से 3 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। हालांकि, यह फैसला शेयर बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा।
सेबी के नियमों के तहत हिस्सेदारी घटानी जरूरी
वर्तमान में सरकार के पास LIC में 96.5% हिस्सेदारी है। सेबी (SEBI) के नियमों के अनुसार, सरकार को मई 2027 तक अपनी हिस्सेदारी कम से कम 10% तक घटानी होगी।
- मई 2022 में एलआईसी के IPO के जरिए सरकार ने 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपये जुटाए थे।
- पहले यह हिस्सेदारी मई 2024 तक घटानी थी, लेकिन अब इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 16 मई, 2027 कर दी गई है।
- सरकार कई चरणों में हिस्सेदारी बेच सकती है।
एलआईसी शेयर बिक्री से संभावित कमाई
वर्तमान में एलआईसी का शेयर भाव 754 रुपये के आसपास है। इस मूल्य के आधार पर:
- 3% हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को लगभग 14,500 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार की यह योजना LIC में अपनी हिस्सेदारी को नियामकीय आवश्यकताओं के तहत चरणबद्ध तरीके से कम करने की दिशा में एक कदम है। यह सरकारी विनिवेश रणनीति का भी हिस्सा है, जिससे राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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