सुप्रीम कोर्ट में सुलझेगा टीईटी अनिवार्यता का विवाद, यूपी के 62,229 शिक्षकों की पदोन्नति पर फैसला जल्द
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति का विवाद सुप्रीम कोर्ट में अपने अंतिम चरण में है। टीईटी (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता को लेकर लंबित यह मामला प्रदेश के 62,229 शिक्षकों की पदोन्नति पर प्रभाव डाल रहा है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, और अब उम्मीद की जा रही है कि शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद शिक्षकों की सात साल से रुकी हुई पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा।
क्या है मामला?
➡️ टीईटी की अनिवार्यता को लेकर विवाद:
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य करने का विवाद 7 साल से लंबित है।
➡️ तीन श्रेणियों के शिक्षकों पर विचार:
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से तीन अलग-अलग वर्गों के शिक्षकों पर राय मांगी थी:
1️⃣ 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक
2️⃣ 2001 से 23 अगस्त 2010 तक नियुक्त शिक्षक
3️⃣ 23 अगस्त 2010 से 29 जुलाई 2011 तक नियुक्त शिक्षक
➡️ NCTE को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया:
27 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NCTE को 4 मार्च तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
➡️ 6 मार्च को NCTE ने अपना पक्ष रखा:
अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी, जिसके बाद पदोन्नति पर अंतिम फैसला आने की संभावना है।
क्यों रुकी है शिक्षकों की पदोन्नति?
✅ पदोन्नति प्रक्रिया 7 साल से अटकी हुई है।
✅ टीईटी अनिवार्यता पर स्पष्ट निर्देश न होने से मामला फंसा हुआ है।
✅ 62,229 शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित हो रही है।
✅ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार।
क्या होगा आगे?
✔ 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद टीईटी की अनिवार्यता पर स्थिति साफ हो सकती है।
✔ यदि अदालत पदोन्नति के पक्ष में फैसला देती है, तो जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।
✔ NCTE के हलफनामे के आधार पर शिक्षकों की पदोन्नति का भविष्य तय होगा।
निष्कर्ष
यूपी के 62,229 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर है। टीईटी की अनिवार्यता पर अदालत का निर्णय शिक्षकों के करियर को प्रभावित करेगा।
➡️ 20 मार्च की सुनवाई पर पूरे प्रदेश के शिक्षकों की नजरें टिकी हुई हैं। यदि सकारात्मक फैसला आता है, तो शिक्षकों की 7 साल से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकती है।
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