केंद्र सरकार अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। इस निर्णय से 1.2 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
सरकार प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा कुछ समय बाद होती है। आम तौर पर, जनवरी में होने वाली बढ़ोतरी की घोषणा होली से पहले, जबकि जुलाई की बढ़ोतरी दिवाली के आसपास की जाती है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की क्रय क्षमता बनाए रखने में मदद करता है।
संभावित वृद्धि की दर
वर्तमान में, महंगाई भत्ते में 3% से 4% तक की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यदि 3% की वृद्धि होती है, तो यह जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर 45% से बढ़कर 48% हो जाएगी।
वेतन पर प्रभाव
महंगाई भत्ते में इस वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए:
- 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में 540 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी।
- 2,50,000 रुपये मूल वेतन वाले उच्च पदस्थ अधिकारियों के वेतन में 7,500 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी।
इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगियों की पेंशन में भी समानुपातिक वृद्धि होगी।
महाराष्ट्र सरकार का निर्णय
इसी बीच, महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इससे राज्य के लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह वृद्धि फरवरी 2025 के वेतन में समायोजित की जाएगी, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक का बकाया भी शामिल होगा। citeturn0search0
निष्कर्ष
केंद्र सरकार की आगामी महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह कदम उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने और महंगाई के प्रभाव को कम करने में सहायक होगा।
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