46,189 सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर सरकार करेगी विचार
लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बीटीसी के तहत भर्ती 46,189 सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने पर सरकार विचार करेगी। यह आश्वासन बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने विधान परिषद में दिया।
क्या है मामला?
- 20 फरवरी 2004 को सहायक अध्यापकों के 46,189 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था।
- विभागीय देरी के कारण इन शिक्षकों को दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 में तैनाती मिली।
- अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि 28 मार्च 2005 से पहले जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आएंगे।
- इस आधार पर सभी भर्ती शिक्षक पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं।
विधान परिषद में उठी मांग
निर्दलीय समूह के सदस्य राजबहादुर सिंह चंदेल और डॉ. आकाश अग्रवाल ने विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि विभागीय देरी का खामियाजा शिक्षकों को नहीं भुगतना चाहिए।
सरकार का रुख
विधान परिषद की पीठ ने सरकार को इस मामले की जांच के निर्देश दिए। इसके बाद बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार इस मामले की गंभीरता से समीक्षा करेगी और समाधान निकालेगी।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की बढ़ती मांग
उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे पर शिक्षक संगठनों और कर्मचारी संघों ने कई बार आंदोलन भी किए हैं। यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो हजारों सहायक अध्यापकों को OPS का लाभ मिल सकता है।