आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि पर विचार नहीं: सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को वेतन और अन्य सुविधाएं देने की कोई योजना नहीं है। यह बयान विधानसभा में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्या ने दिया।
📢 सपा सदस्यों के सवालों पर सरकार का जवाब
सदन में सपा सदस्य बृजेश कठेरिया ने यह सवाल उठाया कि अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन और सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है।
वहीं, सपा सदस्य त्रिभुवन दत्त ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई। इस पर मंत्री ने शासनादेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यह सेवा मानदेय आधारित है और इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा बीमा योजनाओं के तहत इन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
🛑 मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए सख्त अभियान
विधानसभा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सदन को जानकारी दी कि मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि:
- ✅ बीते एक वर्ष में कुल 4,344 खाद्य नमूने लिए गए।
- ❌ इनमें से 1,201 नमूने अधोमानक पाए गए।
- ⚖ 150 मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई।
🎯 निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वेतन आधारित सेवा में बदलने या अन्य राज्यों की तरह सुविधाएं देने की कोई योजना नहीं है। वहीं, खाद्य सुरक्षा के लिए मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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