📌 **88 आवेदनों में से सिर्फ 4 ट्रांसफर क्यों?**

उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विधान परिषद में भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रश्न प्रहर में यह मुद्दा उठाया कि जब कुल 88 आवेदन आए थे, तो केवल 4 शिक्षकों का ही ट्रांसफर क्यों हुआ?

🗣️ **सरकार का जवाब**

इस सवाल के जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्थानांतरण नियमावली 2024 के अनुसार, सभी आवेदन एकल ट्रांसफर के लिए थे, जबकि कोई भी आवेदन पारस्परिक स्थानांतरण के लिए नहीं था।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बीच सत्र में स्थानांतरण नहीं किए गए। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले एक माह में सभी मामलों की समीक्षा कर निर्णय ले लिया जाएगा।

⚖️ **पेंशन और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा**

• 📜 **पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन:** ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने एडेड महाविद्यालयों में 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का मामला उठाया। उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर एक माह के भीतर शासनादेश का पालन कराने का आश्वासन दिया।
• ⚠️ **गलत जानकारी पर मंत्री का खेद:** एक ट्रांसफर के मामले में मंत्री द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की बात सामने आई, जिस पर उन्होंने खेद प्रकट करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
• 🏥 **नमामि गंगे में मृत कर्मियों के आश्रितों को नौकरी नहीं:** सपा के डॉ. मान सिंह यादव ने यह मुद्दा उठाया कि कोविड-19 के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को नौकरी नहीं दी गई। इस पर सरकार ने जवाब देने का आश्वासन दिया।

❓ **क्या शिक्षकों के ट्रांसफर में कोई भेदभाव हो रहा है?**

इस मुद्दे ने शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफर नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शिक्षकों के ट्रांसफर में पारदर्शिता बरती जा रही है? क्या राजनीतिक दबाव इसमें भूमिका निभा रहा है? शिक्षकों को उचित स्थानांतरण नीति का लाभ कब मिलेगा?