भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारियों का समयबद्ध तबादला जरूरी: संसदीय समिति
🏛️ मंत्रालयों में अधिकारियों की लंबी तैनाती बनी भ्रष्टाचार की वजह!
संसद की एक स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि मंत्रालयों में अधिकारियों का लंबे समय तक पद पर बने रहना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। समिति ने सिफारिश की है कि सभी अधिकारियों के तबादले तय समय सीमा में किए जाने चाहिए और इसके लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए जाने चाहिए।
📌 8-9 साल तक एक ही मंत्रालय में पदस्थ रहना चिंता का विषय
रिपोर्ट के अनुसार, कई अधिकारियों की तैनाती विशेष रूप से आर्थिक और संवेदनशील मंत्रालयों में 8-9 वर्षों से अधिक समय से बनी हुई है। जबकि, संगठनों के प्रमुखों को चार-पांच बार बदला गया, लेकिन ये अधिकारी अपने पदों पर जमे रहे। समिति ने इस स्थिति के आकलन और सुधार की सिफारिश की है।
🔄 तबादले की नीति का सही पालन नहीं
समिति ने बताया कि अधिकारियों के तबादले के लिए एक रोटेशनल नीति पहले से मौजूद है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा। कई मामलों में अधिकारियों ने अपनी पोस्टिंग इस तरह से करवाई कि पूरा करियर एक ही मंत्रालय में बीत गया। यह प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए गंभीर खतरा है।
🔍 संवेदनशील और गैर-संवेदनशील पोस्टिंग का वर्गीकरण
रिपोर्ट में केंद्रीय सचिवालय सेवाओं (CSS) और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवाओं (CSSS) की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की गई। इसमें पाया गया कि संवेदनशील स्थानों पर तैनात अधिकारियों का कार्यकाल अधिकतम 3 साल तक ही होना चाहिए, इसके बाद उनका स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इसी तरह, मंत्रालयों को भी आर्थिक और गैर-आर्थिक श्रेणियों में बांटकर तबादलों की नीति को लागू करने की जरूरत है।
🔐 भ्रष्टाचार रोकने के लिए समिति की सिफारिशें
✅ सभी मंत्रालयों में अधिकारियों के तबादले तय समय सीमा में सुनिश्चित किए जाएं।
✅ संवेदनशील पदों पर अधिकारियों को 3 साल से अधिक समय तक न रखा जाए।
✅ तबादलों में रोटेशनल नीति को पूरी तरह लागू किया जाए।
✅ अधिकारियों की पोस्टिंग का नियमित आकलन किया जाए ताकि वे एक ही मंत्रालय में लंबे समय तक न बने रहें।
📜 निष्कर्ष
संसदीय समिति की यह रिपोर्ट सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि रोटेशनल ट्रांसफर नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो इससे सरकारी तंत्र में निष्पक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा।
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