प्रदेश में बाल मैत्री फर्नीचर की खरीद – बाल मैत्री फर्नीचर खरीदे जाएंगे

प्रदेश में बाल मैत्री फर्नीचर की खरीद – बाल मैत्री फर्नीचर खरीदे जाएंगे

📍 इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक या आईटीआई के विशेषज्ञ करेंगे सैंपल टेस्टिंग

प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और पीएमश्री विद्यालयों के लिए बाल मैत्री फर्नीचर खरीदे जाएंगे। शासन ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपल टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है

👉 अब फर्नीचर की गुणवत्ता की जांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक या आईटीआई के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। इसके लिए संशोधित आदेश जारी किया गया है


📌 किन स्कूलों में होगी फर्नीचर की आपूर्ति?

18626 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों
455 पीएमश्री विद्यालयों

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इन सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्च गुणवत्ता वाला बाल मैत्री फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।


📢 फर्नीचर खरीद प्रक्रिया में नया नियम

🔹 निविदादाताओं को तकनीकी निविदा अपलोड करते समय इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक या आईटीआई विशेषज्ञों से सैंपल टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी
🔹 तकनीकी मूल्यांकन में सफल होने पर ही निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
🔹 एल-1 निविदादाता (सबसे कम दर देने वाला) को फर्नीचर का सैंपल बीएसए कार्यालय में जमा कराना होगा
🔹 गुणवत्ता में कमी मिलने पर आपूर्तिकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी


⚖ सख्त निगरानी के निर्देश

👉 महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश दिया है कि –

निविदा समिति जरूरत के अनुसार गुणवत्ता का सत्यापन किसी भी विशेषज्ञ संस्था से करा सकती है
गुणवत्ता जांच का पूरा खर्च आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) को वहन करना होगा
✔ समिति की सभी रिपोर्ट बीएसए कार्यालय में सुरक्षित रखनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर मुख्यालय से कभी भी इसका परीक्षण किया जा सके।
इस आदेश का सख्ती से पालन करते हुए फर्नीचर खरीद प्रक्रिया पूरी की जाए


🎯 इस फैसले से क्या होगा फायदा?

बच्चों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ फर्नीचर उपलब्ध होगा
गुणवत्ता सुनिश्चित करने से सरकारी धन का सही उपयोग होगा
फर्नीचर की आपूर्ति में पारदर्शिता बनी रहेगी
अस्थायी और निम्न गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति पर रोक लगेगी


💡 आपकी राय?

➡ क्या आपको लगता है कि गुणवत्ता जांच का यह निर्णय सरकारी खरीद को अधिक पारदर्शी बनाएगा?
➡ क्या अन्य शैक्षिक सामग्रियों की खरीद में भी इसी तरह की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए?

अपनी राय कमेंट में दें और इस खबर को शेयर करें ताकि सभी जागरूक रह सकें!


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