प्रदेश में बाल मैत्री फर्नीचर की खरीद – बाल मैत्री फर्नीचर खरीदे जाएंगे
📍 इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक या आईटीआई के विशेषज्ञ करेंगे सैंपल टेस्टिंग
प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और पीएमश्री विद्यालयों के लिए बाल मैत्री फर्नीचर खरीदे जाएंगे। शासन ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपल टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है।
👉 अब फर्नीचर की गुणवत्ता की जांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक या आईटीआई के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। इसके लिए संशोधित आदेश जारी किया गया है।
📌 किन स्कूलों में होगी फर्नीचर की आपूर्ति?
✅ 18626 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों
✅ 455 पीएमश्री विद्यालयों
इन सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्च गुणवत्ता वाला बाल मैत्री फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
📢 फर्नीचर खरीद प्रक्रिया में नया नियम
🔹 निविदादाताओं को तकनीकी निविदा अपलोड करते समय इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक या आईटीआई विशेषज्ञों से सैंपल टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।
🔹 तकनीकी मूल्यांकन में सफल होने पर ही निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
🔹 एल-1 निविदादाता (सबसे कम दर देने वाला) को फर्नीचर का सैंपल बीएसए कार्यालय में जमा कराना होगा।
🔹 गुणवत्ता में कमी मिलने पर आपूर्तिकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
⚖ सख्त निगरानी के निर्देश
👉 महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश दिया है कि –
✔ निविदा समिति जरूरत के अनुसार गुणवत्ता का सत्यापन किसी भी विशेषज्ञ संस्था से करा सकती है।
✔ गुणवत्ता जांच का पूरा खर्च आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) को वहन करना होगा।
✔ समिति की सभी रिपोर्ट बीएसए कार्यालय में सुरक्षित रखनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर मुख्यालय से कभी भी इसका परीक्षण किया जा सके।
✔ इस आदेश का सख्ती से पालन करते हुए फर्नीचर खरीद प्रक्रिया पूरी की जाए।
🎯 इस फैसले से क्या होगा फायदा?
✅ बच्चों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ फर्नीचर उपलब्ध होगा।
✅ गुणवत्ता सुनिश्चित करने से सरकारी धन का सही उपयोग होगा।
✅ फर्नीचर की आपूर्ति में पारदर्शिता बनी रहेगी।
✅ अस्थायी और निम्न गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति पर रोक लगेगी।
💡 आपकी राय?
➡ क्या आपको लगता है कि गुणवत्ता जांच का यह निर्णय सरकारी खरीद को अधिक पारदर्शी बनाएगा?
➡ क्या अन्य शैक्षिक सामग्रियों की खरीद में भी इसी तरह की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए?
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