सीबीएसई की सख्ती: ‘डमी स्कूलों’ में पढ़ने वाले छात्रों को चेतावनी, परीक्षा में नहीं मिलेगी अनुमति
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने ‘डमी स्कूलों’ में प्रवेश लेने और नियमित कक्षाओं में उपस्थित न होने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र स्कूल में 75% उपस्थिति पूरी नहीं करेंगे, उन्हें 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।
📌 CBSE के नए नियम और चेतावनी
✔️ नियमित कक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य:
➡️ जो छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते, वे बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।
➡️ यदि किसी स्कूल ने ऐसे छात्रों को पंजीकृत किया, तो उस पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
✔️ डमी स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम:
➡️ CBSE डमी स्कूलों को बंद करने और संबद्धता रद्द करने पर विचार कर रहा है।
➡️ ऐसे छात्रों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से परीक्षा देनी होगी।
✔️ केवल विशेष परिस्थितियों में मिलेगी छूट:
➡️ चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के मामलों में ही बोर्ड अधिकतम 25% की छूट देगा।
➡️ बिना वैध कारण के अनुपस्थित छात्रों को परीक्षा की अनुमति नहीं मिलेगी।
📢 शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होंगे नए नियम
➡️ सीबीएसई बोर्ड की हाल ही में हुई बैठक में तय किया गया कि डमी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर सख्ती की जाएगी।
➡️ सत्र 2025-26 से यह नियम प्रभावी हो जाएंगे और 75% उपस्थिति से कम वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित किया जाएगा।
➡️ CBSE की संबद्धता वाले स्कूलों को भी डमी संस्कृति को बढ़ावा देने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
📌 CBSE की कार्रवाई का कारण क्या है?
➡️ कई छात्र कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए डमी स्कूलों में नामांकन लेते हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाते।
➡️ यह शिक्षा प्रणाली के मूल उद्देश्यों के खिलाफ है और स्कूलों की भूमिका को कमजोर करता है।
➡️ CBSE शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और छात्रों को नियमित कक्षाओं से जोड़ने के लिए यह सख्त कदम उठा रहा है।
🎯 निष्कर्ष: शिक्षा में अनुशासन जरूरी
➡️ CBSE के इस फैसले का उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
➡️ छात्रों को कोचिंग पर निर्भर रहने के बजाय स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका समग्र विकास हो सके।
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