मुख्य बिंदु:
✅ सम्पत्ति विवरण देने की अंतिम तिथि: अब 10 मार्च 2025
✅ अब तक संपत्ति विवरण भरने वाले कर्मचारी: 7,08,588 (85%)
✅ कुल राज्य कर्मचारी: 8,29,819
✅ यदि कोई कर्मचारी विवरण नहीं देगा, तो: मार्च 2025 का वेतन (अप्रैल में) रोका जाएगा।
✅ दिसंबर 2024 तक अर्जित संपत्तियों की जानकारी देना अनिवार्य।
✅ मानव संपदा पोर्टल पर विवरण ऑनलाइन भरना होगा।
सरकार का उद्देश्य:
✔️ सरकारी कर्मियों की ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
✔️ भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाना।
✔️ सरकारी कर्मचारियों को समय से अपनी संपत्ति घोषित करने की आदत डालना।
चुनौतियाँ और सुझाव:
❌ 15% कर्मियों ने अब तक विवरण नहीं भरा।
➡️ सरकार को इन्हें जागरूक करने के लिए और सख्त निर्देश जारी करने चाहिए।
❌ मानव संपदा पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं।
➡️ समय पर सुधार कर वेबसाइट सुचारू रूप से काम करे, यह सुनिश्चित किया जाए।
आपका क्या विचार है?
क्या यह फैसला भ्रष्टाचार कम करने में कारगर होगा, या फिर सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा?