📢 मानव संपदा पोर्टल: 1.43 लाख कर्मियों ने नहीं दिया ब्योरा, 28 फरवरी अंतिम तिथि ⏳
📅 लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार ने **मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी** है। जिन **राज्य कर्मियों ने अभी तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया है, उन्हें वेतन भुगतान में परेशानी हो सकती है**।
📌 1.43 लाख कर्मियों ने नहीं दिया संपत्ति विवरण
मुख्य सचिव **मनोज कुमार सिंह** ने इस पर **कड़ी आपत्ति जताई** और **स्पष्ट निर्देश दिए** कि **28 फरवरी तक विवरण न देने वाले कर्मियों का मार्च 2025 का वेतन रोका जा सकता है**।
🔹 मुख्य बिंदु:
- **प्रदेश में 8,33,510 कर्मी मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत** हैं।
- **अब तक 6,89,826 कर्मियों ने संपत्ति विवरण दिया** (83% तक का अनुपालन)।
- **1.43 लाख कर्मियों ने अभी तक संपत्ति ब्योरा नहीं दिया।**
- **आखिरी तारीख: 28 फरवरी 2025** – इसके बाद वेतन रोकने की कार्रवाई हो सकती है।
⚠️ सरकार के आदेश और कार्रवाई
उत्तर प्रदेश सरकार ने **31 दिसंबर 2024 तक अर्जित चल-अचल संपत्ति की घोषणा 15 फरवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने** का आदेश दिया था।
📍 20 फरवरी की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में:
- **83% कर्मियों ने संपत्ति विवरण जमा किया।**
- **बाकी बचे 1.43 लाख कर्मियों को आखिरी चेतावनी दी गई।**
- **28 फरवरी तक संपत्ति ब्योरा जमा करने का मौका** – इसके बाद वेतन पर असर पड़ेगा।
🔍 मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण कैसे दर्ज करें?
अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारी हैं और **अभी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है**, तो जल्द ही इसे **मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करें**।
📝 संपत्ति विवरण दर्ज करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:
- 👉 **मानव संपदा पोर्टल पर जाएं** – ehrms.upsdc.gov.in
- 👉 **यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें**
- 👉 **”संपत्ति विवरण” सेक्शन पर क्लिक करें**
- 👉 **अपनी चल-अचल संपत्ति की पूरी जानकारी भरें**
- 👉 **फॉर्म को सेव और सबमिट करें**
📌 नोट: अगर कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो संबंधित विभाग से संपर्क करें।
📢 वेतन पर असर पड़ेगा?
शासनादेश के मुताबिक, **28 फरवरी 2025 तक संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मियों को मार्च 2025 का वेतन नहीं मिलेगा**।
🚨 क्या हो सकता है?
- 👉 **28 फरवरी के बाद वेतन रोका जा सकता है**
- 👉 **संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मियों को विवरण जमा कराने के लिए निर्देश देंगे**
- 👉 **समय पर विवरण न देने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव**