ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद महीनों लटकी पड़ी है अशासकीय स्कूलों की मान्यता व्यवस्था









अशासकीय विद्यालयों की मान्यता में देरी पर विभाग सख्त

अशासकीय विद्यालयों की मान्यता में देरी पर विभाग सख्त ⚠️

प्रदेश में अशासकीय प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल की मान्यता में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए व्यवस्था ऑनलाइन की गई थी, लेकिन अब यही ऑनलाइन प्रक्रिया स्कूलों के लिए परेशानी बन गई है।

427 प्रकरण दो महीने से लंबित ⏳

बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, प्रदेश में 427 मान्यता प्रकरण दो महीने से लंबित पड़े हैं। विभाग ने नाराजगी जताते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

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नियमित समय पर मान्यता क्यों नहीं? 📌

नए सत्र 2025-26 के लिए मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, और नियमानुसार सभी मामलों को 31 जनवरी 2025 तक निस्तारित किया जाना था। लेकिन अब भी सैकड़ों मामले मंडल व जिला स्तर पर अटके हुए हैं।

किस जिले में कितने मामले लंबित? 📊

  • अलीगढ़: 49
  • बस्ती: 30
  • अमेठी: 10
  • सहारनपुर: 44
  • वाराणसी: 33
  • सिद्धार्थनगर: 31
  • एटा: 23
  • लखनऊ: 21
  • सुल्तानपुर: 9
  • बदायूं: 9

बेसिक शिक्षा विभाग की कड़ी चेतावनी ⚠️

अपर शिक्षा निदेशक गणेश कुमार ने सभी BSA को पत्र भेजकर निर्देश दिया कि मान्यता के सभी लंबित मामलों का तुरंत निस्तारण किया जाए

विद्यालय प्रबंधकों की शिकायत 😡

विद्यालय प्रबंधकों का आरोप है कि जिला स्तर पर जानबूझकर फाइलें अटकाई जा रही हैं और विभागीय बाबू उन्हें इधर-उधर घुमा रहे हैं।

Sources: बेसिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट, विद्यालय प्रबंधकों की प्रतिक्रिया

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