लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान परिषद में आश्वासन दिया है कि आगामी दो माह के भीतर एडेड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का प्रावधान कर दिया जाएगा।

📌 क्या है मामला?

विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने एडेड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाया। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नेता सदन योगेंद्र प्रसाद मौर्य ने कहा कि 5 मार्च को सत्र समाप्त होने के बाद इस पर सभी पक्षों के साथ बैठक की जाएगी और दो माह में सर्वसम्मत हल निकाल लिया जाएगा।

📜 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विघटन

त्रिपाठी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और प्रमोशन का अधिकार रखता था, लेकिन इसका विघटन कर दिया गया, जिससे शिक्षक असुरक्षित हो गए हैं।

⚖️ नया शिक्षा सेवा चयन आयोग

अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया गया है, लेकिन इसमें आवश्यक धाराओं का प्रावधान नहीं होने के कारण सेकेंडरी शिक्षकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।

🏫 पदोन्नति की समस्या

पिछले दो वर्षों से एडेड कॉलेजों में शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिला, जिससे प्राचार्य के पद खाली पड़े हैं।

📢 उच्च शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 उच्च सदन से पारित हो चुका है और इसे जल्द लागू किया जाएगा।