शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 450 से बढ़ाकर 2000 रुपये की जाए : आशुतोष सिन्हा
लखनऊ : सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा ने विधान परिषद में बुधवार को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति में वृद्धि, शीघ्र भुगतान और छात्रों को मिलने वाली सहायता राशि की अनियमितता का मुद्दा उठाया।
सपा एमएलसी ने उठाया मुद्दा
उन्होंने कहा कि सभी जिलों में आरटीई के तहत वित्तविहीन प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति के अरबों रुपये सरकार के पास शेष हैं और छात्र को मिलने वाली सहायता राशि नहीं मिल पा रही है। जबकि वे स्कूल लगातार इसकी मांग कर रहे हैं।
शुल्क प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि की मांग
उन्होंने कहा कि वर्तमान में 450 रुपये मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये किया जाए और इसे किश्तों में वितरित किया जाए।
दस्तावेज अपलोड करने में समस्याएँ
उन्होंने यह भी कहा कि डायरेक्ट पोर्टल पर नामांकन होने के बावजूद, दस्तावेज अपलोड करने में कठिनाई आ रही है। इस समस्या के कारण कई स्कूलों को भुगतान नहीं हो पा रहा है।
सरकार से कार्रवाई की मांग
आशुतोष सिन्हा ने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि छात्रों और शिक्षकों को राहत मिल सके।