लखनऊ: प्रदेश के सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने पर सरकार विचार कर रही है। यह आश्वासन बुधवार को विधान परिषद में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने दिया।

विधान परिषद में उठा मुद्दा

परिषद में नियम 105 के तहत शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने एडेड कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की मांग रखी। इस पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है।

सीएम विवेकाधीन कोष से भी मिल सकती है सहायता

अनिल राजभर ने सुझाव दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति सहायता चाहता है, तो वह सीएम विवेकाधीन कोष के तहत भी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।