“दुनिया भर में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध: 79 शिक्षा प्रणालियों ने लगाई रोक






दुनिया भर में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध: 79 शिक्षा प्रणालियों ने लगाई रोक 📵

दुनिया भर में कम से कम 79 शिक्षा प्रणालियों (40 फीसदी) ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद, कई देशों में अभी भी बच्चों की शिक्षा और उनकी गोपनीयता पर इसके असर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। यह खुलासा यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी (जीईएम) टीम ने किया है।

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2023 और 2024 में स्मार्टफोन प्रतिबंध के आंकड़े 📊

जीईएम के मुताबिक, 2023 के आखिर तक 60 शिक्षा प्रणालियों ने विशेष कानूनों या नीतियों के माध्यम से स्कूलों में स्मार्टफोन प्रतिबंधित किए थे, जो कि दुनिया की कुल शिक्षा प्रणालियों के 30 फीसदी के बराबर है। 2024 के आखिर तक 19 और देशों ने यह प्रतिबंध लागू किया, जिससे यह संख्या 79 यानी 40 फीसदी हो गई।

चीन में कड़े नियम 📱🚫

चीन के झांगझोऊ शहर में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में फोन के इस्तेमाल पर और कड़ा नियंत्रण लगाया गया है। यहां छात्रों को केवल तभी फोन लाने की इजाजत है, जब माता-पिता लिखित में यह साबित करें कि यह पढ़ाई के लिए जरूरी है।

डेनमार्क, जर्मनी और सऊदी अरब में भिन्न नीतियां 🌍

डेनमार्क और फ्रांस ने न केवल स्मार्टफोन, बल्कि गूगल वर्कप्लेस जैसे एप्स पर भी रोक लगा दी है। वहीं, जर्मनी के कुछ राज्यों ने माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इसके विपरीत, सऊदी अरब ने विकलांगता संगठनों के विरोध के कारण अपने प्रतिबंध को हटा लिया है।

अमेरिका में 20 राज्यों में प्रतिबंध 🇺🇸

अमेरिका में 50 में से 20 राज्यों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। हालांकि, कुछ राज्यों में स्कूलों को अपनी नीतियां खुद तय करने की छूट दी गई है। उदाहरण के लिए, इंडियाना में स्कूल बोर्ड यह निर्णय लेते हैं कि लंच ब्रेक के दौरान छात्र फोन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं।

भारत में क्या है स्थिति? 🇮🇳

भारत में अभी तक स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर कोई विशेष कानून या नीति लागू नहीं की गई है। हालांकि, समय-समय पर इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन आधिकारिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

निष्कर्ष 📚

दुनिया भर में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर विभिन्न नीतियां अपनाई गई हैं। जहां कुछ देश बच्चों की शिक्षा और गोपनीयता की रक्षा के लिए कड़े नियम बना रहे हैं, वहीं अन्य देश तकनीकी संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

क्या भारत को भी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें टिप्पणियों में बताएं!

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