📚 यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब बच्चों को नहीं बैठना पड़ेगा जमीन पर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने **70,000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों** में डेस्क-बेंच उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अब **लाखों बच्चों** को जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी।
💡 2000 करोड़ का बजट प्रस्तावित
**बेसिक शिक्षा विभाग** ने इसके लिए **2000 करोड़ रुपये** का प्रस्ताव भेजा है। यह योजना **वित्तीय वर्ष 2025-26** में लागू होगी, जिससे **स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं** बेहतर होंगी।
🏫 70,000 से अधिक विद्यालयों को मिलेगा लाभ
जिन विद्यालयों में अभी तक **डेस्क-बेंच नहीं हैं**, वहां इसे प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, **763117 छात्रों के लिए 130 करोड़ रुपये की किताबें** भी खरीदी जाएंगी।
🏢 हर मंडल में ‘सीएम कंपोजिट विद्यालय’
प्रदेश के **हर मंडल** में एक **आधुनिक कंपोजिट विद्यालय** स्थापित करने की योजना है। इनमें **कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई** होगी, जिसमें **लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला, खेलकूद सुविधाएं** और **कला व विज्ञान केंद्र** होंगे।
📌 ग्रामीण विद्यालयों को प्राथमिकता
इस योजना का मुख्य उद्देश्य **ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों** को **मजबूत बुनियादी ढांचा** देना है, ताकि बच्चों को **बेहतर शिक्षा** मिल सके।
**यूपी सरकार** का यह कदम **शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने** की दिशा में एक **महत्वपूर्ण प्रयास** है।