ग्राम विकास अधिकारियों का होगा राज्य संवर्ग, जल्द होंगी 2,498 नई भर्तियां
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास अधिकारियों (VDO) को राज्य संवर्ग घोषित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब ग्राम विकास अधिकारियों को अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह प्रदेश के किसी भी जिले में स्थानांतरण (Transfer) का अवसर मिलेगा। इसके लिए नियमावली तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
राज्य संवर्ग बनने से क्या होगा बदलाव?
वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी जिले स्तर पर ही स्थानांतरित होते हैं। नई नियमावली लागू होने के बाद:
- ग्राम विकास अधिकारी पूरे प्रदेश में स्थानांतरण पाने के हकदार होंगे।
- स्थानांतरण का अधिकार जिला अधिकारियों के बजाय राज्य स्तर के अधिकारियों के पास होगा।
- महिला अधिकारियों को विवाह के बाद अपने पति के जिले में स्थानांतरण कराने में आसानी होगी।
2,498 नई भर्तियों का रास्ता साफ
ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2,498 पदों को जल्द भरा जाएगा। नई नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
ग्राम विकास अधिकारियों के वर्तमान आंकड़े
- कुल स्वीकृत पद: 8,276
- वर्तमान में तैनात अधिकारी: 5,778
- रिक्त पद: 2,498
स्थानांतरण नियमों में सुधार
फिलहाल, ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानांतरण जिला स्तर तक सीमित हैं और विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें अन्य जिलों में भेजा जाता है। नई नियमावली के लागू होने पर, वे प्रदेश के किसी भी जिले में स्थानांतरण पा सकेंगे।
महिला अधिकारियों को मिलेगा लाभ
कई महिला ग्राम विकास अधिकारी, जो नौकरी लगने के बाद शादी कर लेती हैं, उन्हें दूसरे जिले में स्थानांतरण नहीं मिल पाता। इससे उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ता है। नई नियमावली में इस समस्या का समाधान किया गया है।
एसजीपीजीआई निदेशक प्रो. आर.के. धीमान का कार्यकाल बढ़ा
उत्तर प्रदेश सरकार ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) के निदेशक प्रो. आर.के. धीमान का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया है।
मुख्य बातें:
- प्रो. धीमान का पांच साल का कार्यकाल 9 फरवरी 2025 को पूरा हो रहा था।
- राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनके कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाने का आदेश जारी किया।
- SGPGI में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर और सलोनी हार्ट सेंटर जैसी योजनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।
निष्कर्ष
ग्राम विकास अधिकारियों के लिए नई नियमावली का लागू होना महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा। इससे न केवल स्थानांतरण प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि महिला अधिकारियों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही, 2,498 नई भर्तियां ग्राम्य विकास को गति देंगी।
वहीं, SGPGI निदेशक प्रो. आर.के. धीमान के कार्यकाल विस्तार से स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे।