परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस नीति में शराब व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाने, राजस्व बढ़ाने और लाइसेंस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2025 के प्रमुख बदलाव

आइए जानते हैं इस नई नीति के प्रमुख बदलाव:

1. शराब लाइसेंस के लिए ई-लॉटरी प्रणाली

नई नीति के तहत, शराब दुकानों के लाइसेंस अब ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इस साल पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा, लेकिन भविष्य में इसे लागू किया जा सकता है।

2. कंपोजिट शराब दुकानें

सरकार ने कंपोजिट दुकानों को मंजूरी दी है, जहां देशी शराब, विदेशी शराब और बीयर एक ही दुकान पर बेची जा सकती हैं। हालांकि, इन दुकानों में बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी।

3. लाइसेंस शुल्क में वृद्धि

देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और भांग की दुकानों के लाइसेंस शुल्क में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इसके कारण शराब की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

4. पुलिस निरीक्षण पर प्रतिबंध

नई नीति के तहत पुलिस आबकारी विभाग की अनुमति के बिना शराब दुकानों का निरीक्षण या सील नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

5. अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल

सरकार ने फ्रेंचाइजी मॉडल लागू किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड उत्तर प्रदेश में अपनी शराब कंपनियां स्थापित कर सकेंगे। इससे राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

नई नीति का प्रभाव

इस आबकारी नीति 2025 से सरकार को अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। हालांकि, लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी से छोटे व्यापारियों पर असर पड़ सकता है, और उपभोक्ताओं को शराब की कीमतों में मामूली वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

नई नीति का उद्देश्य शराब व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाना, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना और सरकार के राजस्व में वृद्धि करना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नीति का प्रदेश में शराब व्यवसाय पर कैसा प्रभाव पड़ता है।

Introduction

The Uttar Pradesh government has approved the new UP Excise Policy 2025, bringing significant reforms in the liquor industry. The policy, effective from April 1, 2025, aims to streamline licensing, increase revenue, and regulate the sale of alcohol more efficiently.

Key Highlights of the UP Excise Policy 2025

Here are the major changes introduced in this year’s excise policy:

1. E-Lottery System for Liquor Licenses

For better transparency, the government has implemented an e-lottery system for allocating liquor licenses. Existing licenses will not be renewed this year, but renewal options will be introduced in future policies.

2. Composite Liquor Shops

The policy allows composite shops, where domestic liquor, foreign liquor, and beer can be sold under one license. However, consumption of alcohol inside these shops remains prohibited.

3. Increase in License Fees

The annual license fees for country liquor, foreign liquor, beer, and cannabis shops have been increased by 10%. This may lead to a slight rise in liquor prices.

4. Restrictions on Police Inspections

To prevent harassment, the policy states that police cannot inspect or seal liquor shops without prior approval from the Excise Department. Any such action requires permission from the District Magistrate.

5. Franchise Model for International Liquor Brands

The government has introduced a franchise model to attract international liquor brands. This move aims to boost revenue and introduce high-quality liquor in the state.

Impact of the New Policy

The UP Excise Policy 2025 is expected to generate higher revenue while making liquor trade more organized. However, the increase in fees may affect small business owners, and consumers might see a slight hike in alcohol prices.

Conclusion

The new policy introduces necessary reforms to increase transparency, regulate liquor trade, and boost state revenue. As the policy rolls out, it will be crucial to monitor its impact on the industry and consumers.