यूपी को केंद्र के खजाने से 3.92 लाख करोड़
लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को 3.92 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस सहायता से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और कई अहम परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी।
उत्तर प्रदेश को बजट में क्या मिला?
- केंद्रीय करों और शुल्कों से: 2.55 लाख करोड़ रुपये
- केंद्रीय योजनाओं से: 13 हजार करोड़ रुपये
- केंद्र सहायतित योजनाओं से: 96 हजार करोड़ रुपये
- केंद्रीय वित्त आयोग से: 10 हजार करोड़ रुपये
- ब्याजमुक्त ऋण योजना से: 18 हजार करोड़ रुपये
37 हजार करोड़ रुपये अधिक
पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपी को 2,18,816.84 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में आवंटित किए गए थे, जबकि इस साल यह राशि बढ़कर 2,55,172.21 करोड़ रुपये हो गई है। यानी इस बार यूपी को 37 हजार करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश
यूपी के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से विशेष बजट आवंटित किया जाएगा।
लाइट मेट्रो और ई-बस सेवा को बढ़ावा
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लाइट मेट्रो रेल सेवा को विकसित करने के लिए केंद्र से बड़ी मदद मिलेगी। गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ और वाराणसी में लाइट मेट्रो के लिए 3123 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।
इसके अलावा, पीएम ई-बस सेवा के तहत यूपी को 131 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना-दो के तहत यूपी को 350 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
अन्य क्षेत्रों में धनराशि
यूपी को एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर फंड, एनडीएमएफ जैसी योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की धनराशि मिलने की संभावना है।
निष्कर्ष
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से उत्तर प्रदेश को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, परिवहन और रोजगार के क्षेत्रों में नई संभावनाएं मिलेंगी। सरकार की इस वित्तीय सहायता से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और आम जनता को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी।
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