**ACR रिपोर्ट ऑनलाइन न देने पर वेतन रोका जाएगा – UP प्रशासन**
**समूह क व ख श्रेणी के अधिकारियों के लिए अनिवार्य ACR रिपोर्ट**
उत्तर प्रदेश सरकार ने **समूह क व ख श्रेणी के अधिकारियों** को अपनी **2023-24 की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं**। रिपोर्ट न देने वाले अधिकारियों का **जनवरी का वेतन रोका जा सकता है**।
**ऑनलाइन रिपोर्ट न देने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश**
**सचिवालय प्रशासन विभाग** ने सभी **अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव** को निर्देश दिया है कि सभी अधिकारियों की **स्व मूल्यांकन रिपोर्ट (Self-Assessment Report) मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराई जाए**।
**यदि कोई अधिकारी रिपोर्ट नहीं देता है, तो उसका जनवरी महीने का वेतन रोका जाएगा।** यह निर्णय **सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक** ने लिया है।
**400 से अधिक अधिकारियों ने नहीं जमा की रिपोर्ट**
हाल ही में हुई समीक्षा में पाया गया कि **करीब 400 अधिकारियों ने अभी तक अपनी ACR रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं की है**। कुछ अधिकारियों ने **तकनीकी दिक्कतों के कारण ऑफलाइन रिपोर्ट जमा की है**, लेकिन उनकी अपडेट जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।
**सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द अपने अधिकारियों की रिपोर्ट ऑनलाइन करवाएं, अन्यथा वेतन रोका जाएगा।**
**मानव संपदा पोर्टल पर ACR रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया**
- **मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर लॉगिन करें**
- **ACR रिपोर्ट सेक्शन में जाकर स्व मूल्यांकन रिपोर्ट भरें**
- **सभी आवश्यक जानकारी भरकर सबमिट करें**
- **अपनी रिपोर्ट की पुष्टि करें और सुनिश्चित करें कि यह अपलोड हो गई है**
**निष्कर्ष**
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह **सख्त कदम पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया है**। सभी अधिकारियों को अपनी ACR रिपोर्ट **समय पर ऑनलाइन जमा करनी चाहिए, अन्यथा उनका वेतन रोका जा सकता है।**
**क्या आपने अपनी ACR रिपोर्ट जमा कर दी है? अगर नहीं, तो तुरंत मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करें और अपनी रिपोर्ट अपलोड करें।**