आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को लेकर नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बार सरकार मध्यवर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए आयकर में राहत देने के उपाय कर सकती है। नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक और फायदेमंद बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं, जिससे बचत को बढ़ावा मिलेगा और खर्च करने की क्षमता में वृद्धि होगी।

बजट 2025 में संभावित आयकर सुधार

1. कर मुक्त आय सीमा में वृद्धि

वर्तमान में नई कर व्यवस्था के तहत ₹7 लाख तक की आय कर मुक्त है। उम्मीद है कि सरकार इस सीमा को ₹8-9 लाख तक बढ़ा सकती है, जिससे ₹10-20 लाख की वार्षिक आय वाले करदाताओं को विशेष राहत मिल सकती है।

2. आयकर स्लैब में बदलाव

वर्तमान आयकर संरचना इस प्रकार है:

• ₹15 लाख से अधिक आय पर 30% कर
• ₹12-15 लाख की आय पर 20% कर
• ₹10-12 लाख की आय पर 15% कर
• ₹7-10 लाख की आय पर 10% कर
• ₹3-7 लाख की आय पर 5% कर

संभावना है कि सरकार 5% कर स्लैब को बढ़ाकर ₹8-9 लाख तक कर सकती है, जिससे कम आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।

3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी

फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसे ₹1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे करदाताओं को अधिक राहत मिलेगी।

4. धारा 80C के तहत छूट की सीमा में वृद्धि

वर्तमान में धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक के निवेश पर कर छूट मिलती है। उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ाकर ₹2 लाख तक कर सकती है, जिससे लोग अधिक बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे।

5. आयकर रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाना

सरकार करदाताओं को राहत देने के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के उपाय कर सकती है, जिससे कर अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा।

मध्यवर्ग के लिए कर राहत क्यों जरूरी है?

तेजी से बढ़ती महंगाई के कारण लोगों की बचत घट रही है, और वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा आवश्यक खर्चों में लगा रहे हैं। ऐसे में आयकर में राहत देने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग में इजाफा होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

निष्कर्ष

बजट 2025 से नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। यदि सरकार अपेक्षित कर सुधार लागू करती है, तो इससे लोगों को अधिक बचत करने और निवेश बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास को भी समर्थन मिलेगा। अब सभी की निगाहें वित्त मंत्री के बजट भाषण पर टिकी हैं, जहां संभावित कर सुधारों की घोषणा हो सकती है।

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