महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग

इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि नियम के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो उसे वेतन में मर्ज कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्व के वेतन आयोगों में भी अपनाई गई है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत की सीमा पार कर चुका है, इसलिए सरकार को इसे वेतन में शामिल करने की घोषणा करनी चाहिए।

8वें वेतन आयोग का स्वागत

इप्सेफ के महासचिव प्रेमचंद्र और उप महासचिव अतुल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते को वेतन में जोड़ने की घोषणा करेगी।

संविदा कर्मचारियों के लिए अपील

संघ ने प्रधानमंत्री से आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के लिए ठोस नियमावली बनाने का अनुरोध किया है। संगठन का मानना है कि इन कर्मचारियों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

संघ की प्रमुख मांगें

• 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को वेतन में मर्ज किया जाए।
• आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
• न्यूनतम वेतन के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएं।