आठवां वेतन आयोग: 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ
16 जनवरी 2025 | नई दिल्ली
आठवां वेतन आयोग होगा गठित
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। यह आयोग केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में वृद्धि की सिफारिश करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्र सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि, इसका सकारात्मक असर देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी, जिससे बाजार में रौनक आएगी। दिल्ली में कार्यरत 4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों सहित देशभर के सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे।
सातवें वेतन आयोग के अनुभव
आखिरी बार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसके तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। इसका सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ था।
महंगाई भत्ता और राहत में सुधार
वेतन आयोग महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन का फार्मूला तैयार करता है। इस बार भी सिफारिशें इसी दिशा में होंगी।
आठवें वेतन आयोग की तैयारी
प्रधानमंत्री ने आयोग को सिफारिशें तैयार करने और उन पर फैसला लेने के लिए पर्याप्त समय देने का निर्णय लिया है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। इसकी सिफारिशें वर्ष 2026 तक लागू होने की संभावना है।
योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों की जीवन शैली में सुधार और आर्थिक उन्नति में सहायक होगा।