भत्ता बढ़ाने की मांग

राजस्व निरीक्षकों ने 1000 रुपये प्रति माह स्टेशनरी भत्ता देने की मांग की थी, लेकिन 750 रुपये देने को औचित्यपूर्ण मानते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव की ओर से शासन को भेजा गया है।

मोटरसाइकिल भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव

राजस्व परिषद ने पहले ही मोटरसाइकिल भत्ता बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। अब स्टेशनरी भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव भी शासन के समक्ष रखा गया है।

राजस्व निरीक्षकों की जिम्मेदारियां और खर्च

राजस्व निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में 40 से 50 गांव आते हैं। उनके कार्यों में शामिल हैं:

• धारा-24 के तहत ऑनलाइन आवेदनों के प्रिंट निकालना और नोटिस भेजना।
• धारा-38 के मामलों में नक्शा तैयार करना।
• धारा-101 की पत्रावलियों पर आख्या अंकित करना।
• आवास, कृषि, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, कुम्हारी कला आदि के लिए रिपोर्ट तैयार करना।

इन कार्यों के लिए फोटोकॉपी और अन्य स्टेशनरी पर अधिक खर्च आता है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।

राजस्व परिषद की सिफारिश

राजस्व परिषद ने 750 रुपये स्टेशनरी भत्ता देने को औचित्यपूर्ण माना है। इस कदम से निरीक्षकों को उनके कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति में मदद मिलेगी।