प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग







प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग

प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि फरवरी में पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा की जानी चाहिए। फेडरेशन ने याद दिलाया कि 7वें वेतन आयोग का गठन दो साल पहले किया गया था और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।

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8वें वेतन आयोग का गठन अब तक लंबित

फेडरेशन के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन 2024 में हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे देश और प्रदेश के लाखों कर्मचारी आक्रोशित हैं। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता से ऐसा लगता है कि वह 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करना चाहती है।

आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याएं

फेडरेशन ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें न्यूनतम वेतन देने और उनकी सेवाओं को विनियमित करने की भी मांग की है। यह मुद्दा भी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके समाधान के लिए सरकार को जल्द कदम उठाने की जरूरत है।

चुनावों पर पड़ सकता है असर

फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जल्द कदम नहीं उठाती, तो इसका प्रभाव आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। कर्मचारियों की नाराजगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

इप्सेफ ने केंद्र सरकार से अपील की है कि बजट सत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर कर्मचारियों की समस्याओं को हल किया जाए। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और सेवा सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए।


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