आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भरोसा
पांच लाख कर्मचारियों को राहत की उम्मीद
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि
उत्तर प्रदेश में पांच लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को
शोषण से निजात और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
शासन स्तर से जल्द ही इस संबंध में नियमावली जारी होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री से मुलाकात का असर
जेएन तिवारी ने बताया कि संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर
कर्मचारियों की समस्याएं सामने रखी थीं। मुख्यमंत्री ने जल्द ही नीति जारी
करने का भरोसा दिलाया है। इस प्रयास से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल
और कर्मचारी हितों का निर्माण सुनिश्चित हो सकेगा।
मार्च में वृहद सम्मेलन
मार्च में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एक वृहद सम्मेलन आयोजित करेगा।
इसमें पूरे राज्य से कर्मचारियों को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री
अध्यक्षता करते हुए कर्मचारियों की समस्याएं सुनेंगे और समाधान करेंगे।
संगठन की उपलब्धियां
जेएन तिवारी ने बताया कि संगठन ने 2500 कर्मचारियों को नियमितीकरण
और सातवें वेतन आयोग का लाभ दिलाने में सफलता प्राप्त की है।
अब संगठन का उद्देश्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों के लिए काम करना है।