*किसानों को मिलेगा आधार कार्ड जैसा फार्मर आइडी*
केंद्र सरकार किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही, किसानों को आधार कार्ड की तरह एक फार्मर आइडी मिलेगा, जो कृषि से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होगा।
*फार्मर आइडी के फायदे*
फार्मर आइडी के माध्यम से, किसानों को कृषि से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। यह पहचान पत्र केंद्र एवं राज्य सरकारों के सौजन्य से बनाया जा रहा है, जिसमें भूमि, पशु एवं बुआई की गई फसलों के साथ किसानों से संबंधित विभिन्न विवरण होंगे।
*कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति*
केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने के लिए ‘डिजिटल कृषि मिशन’ की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत, कृषि क्षेत्र में डिजिटल ढांचा तैयार किया जाएगा और योजनाओं का लाभ किसानों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाएगा।
*एग्री स्टैक योजना*
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल ढांचा तैयार करने एवं योजनाओं का लाभ किसानों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने के लिए एग्री स्टैक योजना बनाई है। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषता आधार कार्ड की तरह किसान पहचान पत्र बनाना है।
*फार्मर आइडी के लिए आवेदन*
फार्मर आइडी के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को अपने निकटतम कृषि कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहां, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरना होगा।
*केंद्र सरकार ने आरक्षण पर गंभीर चिंतन शुरू किया*
देश की राजनीति में आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार ने पंचायतों में चक्रानुक्रम आरक्षण (रोटेशनल रिजर्वेशन) का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को मिल पा रहा है, इसका समग्र अध्ययन करने का निर्णय लिया है।
*पंचायतीराज मंत्रालय करेगा अध्ययन*
पंचायतीराज मंत्रालय सभी राज्यों के अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगा और केंद्र सरकार इन वर्गों को घरातल पर आरक्षण का अधिक लाभ दिलाने के लिए राज्यों को नया माडल सुझा सकती है।
*73वें संविधान संशोधन कानून के तहत आरक्षण*
73वें संविधान संशोधन कानून, 1992 के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
*राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था में एकरूपता नहीं*
हालांकि, यह राज्य का विषय है, इसलिए इसमें अभी एकरूपता नहीं है। कुछ राज्यों में एक ही कार्यकाल में सीट का आरक्षण बदल जाता है तो कहीं कहीं दो कार्यकाल तक सीट सुरक्षित रखी जा रही है।
*अधिक जानकारी के लिए*
यदि आप इस विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप इंटरनेट पर खोज कर सकते हैं या संबंधित सरकारी वेबसाइटों पर जा सकते हैं।