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उत्तर प्रदेश सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, 82,000 शिक्षकों को होगा फायदा
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उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं पदोन्नति मामले में निर्णय करने जा रही है। इस निर्णय से एडेड स्कूलों के शिक्षकों को प्रबंध तंत्र से सुरक्षा मिलेगी और उनकी प्रोन्नति का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का प्रस्ताव
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने शासन को उप्र सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 की धारा-18 व 21 को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एडेड एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के करीब 82,000 शिक्षकों को लाभ होगा।
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद क्या हुआ?
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद पूर्व में गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया। नए आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें शिक्षकों की शिकायतों को देखते हुए शासन स्तर पर मंथन के बाद इस बारे में शिक्षा चयन आयोग से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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क्या होगा फायदा?
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इस निर्णय से एडेड स्कूलों के शिक्षकों को प्रबंध तंत्र से सुरक्षा मिलेगी और उनकी प्रोन्नति का रास्ता भी साफ हो जाएगा। साथ ही, करीब 82,000 शिक्षकों को लाभ होगा।