**दिल्ली में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए निजी स्कूलों में दाखिले की आय सीमा बढ़ी: अब 5 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले छात्र होंगे पात्र**
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों (डीजी) के छात्रों के लिए दिल्ली में शिक्षा के अवसर और बेहतर हो गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने **निजी स्कूलों में दाखिले के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये** करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हजारों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी।
### **दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन**
राजभवन द्वारा जारी सूचना में बताया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने **5 दिसंबर 2023** को अपने आदेश में दिल्ली सरकार को आय सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2024 में इसे केवल 2.5 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।
इसके बाद उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सीमा बढ़ाकर **कम से कम 5 लाख रुपये** करने का सुझाव दिया। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव में संशोधन करते हुए इसे 5 लाख रुपये करने के लिए मंजूरी भेजी, जिसे अब उपराज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
### **क्या हैं नई पात्रता शर्तें?**
– **सालाना आय**: अब 5 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार आवेदन कर सकते हैं।
– **स्थायी निवासी**: आवेदक को दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
– **सीमित आवेदन**: एक परिवार केवल **दो बच्चों के लिए आवेदन** कर सकता है।
### **निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित**
दिल्ली में निजी स्कूलों में **ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के लिए 25% सीटें आरक्षित** हैं। इस आय सीमा में वृद्धि से अधिक छात्रों को इन सीटों पर दाखिला लेने का अवसर मिलेगा।
### **आठ लाख रुपये की सीमा का सुझाव**
दिल्ली के उपराज्यपाल ने सुझाव दिया कि आदर्श रूप से यह आय सीमा **8 लाख रुपये प्रतिवर्ष** होनी चाहिए। उन्होंने इस प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित आय सीमा (8 लाख रुपये) के अनुरूप बताया।
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### **अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के दाखिले पर रोक**
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को स्कूलों में दाखिला न देने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
– **दस्तावेजों की जांच**: सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि छात्रों और अभिभावकों के दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच करें।
– **संदिग्ध मामलों की रिपोर्टिंग**: किसी भी संदिग्ध नागरिक की पहचान होने पर, स्कूल प्रशासन को जिला प्रशासन और पुलिस को सूचित करना होगा।
दिल्ली नगर निगम पहले से ही अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान चला रही है। इस संबंध में स्कूल प्रमुखों से कहा गया है कि वे **साप्ताहिक रिपोर्ट** तैयार कर मुख्यालय को भेजें।
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### **नए फैसले से शिक्षा को मिलेगी मजबूती**
इस फैसले से ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के छात्रों के लिए शिक्षा के द्वार और व्यापक हो जाएंगे। दिल्ली के हजारों परिवार अब अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में पढ़ाने के सपने को साकार कर सकेंगे।
> यह कदम न केवल शिक्षा के अधिकार को मजबूत करेगा बल्कि जरूरतमंद वर्गों को मुख्यधारा में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।