शासनादेश : निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024

मुख्य बिंदु:

  1. शिक्षा में मानकों का निर्धारण:

2010 के नियमों में संशोधन करते हुए, भाग 5 (क) में “करियर मामलों में परीक्षा और रोज़गार ज्ञान” का नया खंड जोड़ा गया।

छात्रों की प्रगति और करियर अवसरों के लिए परीक्षा और मूल्यांकन अनिवार्य किए गए।

  1. प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर परीक्षाएं:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत 5वीं और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षाएं आयोजित करने का प्रावधान।

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यदि छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो सुधारात्मक उपायों के बाद पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।

  1. समग्र विकास पर ध्यान:

छात्रों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण और मार्गदर्शन।

अभिभावकों और शिक्षकों के लिए परामर्श सुविधाएं।

  1. समान अवसर:

बच्चों को दोबारा स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए कड़े उपाय और सहायता प्रणाली।

परीक्षा प्रक्रिया को समता और निष्पक्षता पर आधारित बनाने का प्रावधान।

  1. लागू तिथि:

यह संशोधन 16 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किया गया और लागू हुआ।

👉अब कक्षा पांच एवं आठ के कमजोर छात्रों को अनिवार्य कक्षोन्नति नहीं दी जाएगी,

👉उन्हें दो महीने का अतिरिक्त समय देकर दुबारा कक्षा पास करने की सुविधा दी जाएगी, पास न होने की दशा में उन्हें पुनः उसी कक्षा में पढ़ना होगा।

TEAM SARKARIKALAM✍🏻

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