**उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र: 8 विधेयक और 10 अध्यादेश प्रस्तुत**
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन, 16 दिसंबर 2024 को, सदन में 8 विधेयक और 10 अध्यादेश प्रस्तुत किए गए। इन विधेयकों और अध्यादेशों का उद्देश्य राज्य की विभिन्न नीतियों और कानूनों में संशोधन करना है, जिससे शासन व्यवस्था में सुधार हो सके।
**प्रस्तुत किए गए प्रमुख अध्यादेश:**
1. **उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2024**
2. **उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2024**
3. **उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश 2024**
4. **उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2024**
5. **उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश 2024**
6. **उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (आठवां संशोधन) अध्यादेश 2024**
7. **उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (नौवां संशोधन) अध्यादेश 2024**
8. **उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (दसवां संशोधन) अध्यादेश 2024**
9. **उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2024**
10. **उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024**
**प्रस्तुत किए गए प्रमुख विधेयक:**
1. **उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024**
2. **उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक 2024**
3. **उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2024**
4. **उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवां संशोधन) विधेयक 2024**
5. **उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) विधेयक 2024**
6. **उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) विधेयक 2024**
7. **उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (आठवां संशोधन) विधेयक 2024**
8. **उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024**
**विधानसभा में चर्चा और पारित होने की प्रक्रिया:**
सदन में प्रस्तुत किए गए इन विधेयकों और अध्यादेशों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। विधानसभा में पारित होने के बाद, इन्हें मंजूरी के लिए विधान परिषद में भेजा जाएगा। विधान परिषद में स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात, ये विधेयक और अध्यादेश कानून का रूप लेंगे।
**विपक्ष की भूमिका:**
सत्र के दौरान, विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। विपक्षी दलों ने कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को प्रमुख मुद्दों के रूप में उठाने का संकेत दिया है। सत्र के पहले दिन, विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग की।
**सरकार की प्राथमिकताएं:**
सरकार ने सत्र के दौरान राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में स्वस्थ चर्चा और सहयोग की उम्मीद जताई है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिल सके।
**सारांश:**
उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन, 8 विधेयक और 10 अध्यादेश प्रस्तुत किए गए, जिनका उद्देश्य राज्य की नीतियों में सुधार और विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना है। सत्र के आगामी दिनों में इन पर विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श होगा, जिससे प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने वाले कानून बनाए जा सकें।
सत्र की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखने के लिए, आप नीचे दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:👇✅
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