परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती: रिक्त 27,713 पदों पर मेरिट नहीं गिरेगी
नई दिल्ली। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत रिक्त 27,713 पदों को भरने के लिए अब मेरिट में गिरावट नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 को इस मामले में याचिका खारिज कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि इन पदों को नए विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रदीप मिश्रा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया आयोजित करेगी।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त 2024 में आदेश दिया था कि रिक्त पदों पर चयन के लिए दो महीने के भीतर परीक्षा कराई जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि 27,713 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा।
शिक्षक भर्ती में मेरिट का विवाद
सरकार ने 68,500 शिक्षक भर्ती में अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% तय किए थे। इसके तहत 41,556 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका था।
शेष पद रिक्त रह गए क्योंकि कई अभ्यर्थी मेरिट क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर सके। अब यह स्पष्ट हो गया है कि मेरिट कम करने के बजाय नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
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राज्यकर विभाग में 7513 पदों पर जल्द भर्ती
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्यकर विभाग में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के रिक्त 7513 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
जोनवार रिक्तियों का ब्योरा तैयार
राज्यकर विभाग में रिक्त पदों का जोनवार ब्योरा तैयार किया जा रहा है। अभी तक उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रस्ताव जल्द ही आयोग को भेजा जाएगा।
सरकार की कोशिश है कि सभी विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए।
शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया है।
हालांकि, आयोग को अभी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही यह सूचना उपलब्ध होगी, भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
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सार:
सरकार की प्राथमिकता साफ है—खाली पदों को भरना और विवादित नियुक्तियों को नए सिरे से शुरू करना। 68,500 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नए विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं, राज्यकर विभाग और अन्य विभागों में रिक्तियों पर ध्यान देकर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
अगले कुछ महीनों में इन प्रयासों से सरकारी भर्तियों में सकारात्मक गति देखने को मिलेगी।
